मागासवर्गीय कक्ष

महाराष्ट्र लोकसेवा आरक्षण अधिनियम, २००१ व महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ नुसार शासनाच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांची किंवा पदांची आरक्षणानुसार पदभरती करण्यात येते. या अधिनियमानुसार सरळसेवा व पदोन्नतीकरीता आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.

मागासवर्ग कक्षाकडून आरक्षण अधिनियम, २००१ मध्ये राखुन ठेवावयाच्या पदाची टक्केवारी नमुद असुन त्यानुसार त्याच प्रवर्गातील उमेदवारामधून पदे भरण्यात येतात किंवा नाही याची तपासणी करणे, आरक्षणाच्या विविध शासकीय आदेशाची / नियमांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे तपासणे व वर्ग-३ वर्ग-४ मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक गा-हाण्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरीता दि.१३.८.१९८६ चे शासन निर्णयानुसार या कक्षाची निर्मिती झालेली आहे.