आयुक्तालयातील विभाग
विभागीय आयुक्त
विभागातील राज्य सरकारचे मुख्य प्रतिनिधी.
अपर आयुक्त (न्याय शाखा)
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाचही जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी पारीत केलेल्या आदेशाबाबत खालील अधिनिमयांतर्गत अपिल/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकनाबाबत अर्धन्यायिक स्वरुपाचे कामकाज चालविले जाते.
- महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २४७, २५७ व २५८ अन्वये,
- मुबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १६ (२) अन्वये,
- महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अॅक्ट, १९६७ चे कलम ९ व १२ अन्वये,
- महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व जमिन एकित्रकरण अधिनियम १९४७ चे कलम ३५ अन्वये,
- महाराष्ट्र शेत जमिन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ चे कलम ४५-अ नुसार प्रकरणे
- महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ कलम ४४ अन्वये,
- महाराष्ट्र जमिन महसुल (अनुसुचित जमातींच्या भोगवटदारांनी अनाधिकृतपणे हस्तांतरित केलेला भोगाधिकार परत करण्याबाबत नियम १९६९ अन्वये,
- महाराष्ट्र आदिवासी जमिन हस्तांतरण अधिनियम १९७५ अन्वये.
महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ अंतर्गत अर्धन्यायिक कामकाजा बाबत सद्यस्थिती/आदेश खालील संकेतस्थळावर पाहता येतात.
अपर आयुक्त (महसूल)
- शाखेचे प्रमुख अपर आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतात.
- ही शाखा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या स्थापना विषयक प्रकरणांची जबाबदारी सांभाळते.
- सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या सेवाविषयक बाबी हाताळते.
- शासकीय थकबाकी व देयक वसुली ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
- याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आणि नंतर मदत व पुनर्वसन कार्यही ही शाखा पाहते.
- या शाखेबाबत अधिक तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या संकेतस्थळाच्या दस्तऐवज विभागात उपलब्ध आहे.
अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन)
या शाखेचे प्रमुख अपर आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतात. ही शाखा विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सर्व प्रशासकीय बाबी तसेच इतर कोणत्याही शाखेच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या बाबी हाताळते. याशिवाय, ही शाखा खालील महत्त्वाच्या कार्यांची जबाबदारी सांभाळते. आयुक्तालयाशी संलग्न मंत्रिस्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या स्थापना विषयक प्रकरणांची देखरेख. शासकीय कोषागार आणि प्रशासकीय खर्च यांच्यातील मुख्य दुवा म्हणून कार्य. शिष्टाचार आणि अतिविशिष्ट व्यक्ती (VVIP) यांच्या भेटी व्यवस्थापित करणे. शस्त्रास्त्र व दारूगोळा कायदा आणि पोलीस पाटील कायद्यांतर्गत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधातील अपील हाताळणे. अमरावती येथील फ्लाइंग क्लबच्या कार्यप्रणालीवर देखरेख. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेंतर्गत वृद्ध आणि निराधार कुटुंबांना विशेष मदत प्रदान करणे. विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन व व्यवस्थापन करणे.
नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या कामासाठी सामान्य प्रशासन विभाग जबाबदार आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे सादर करणे. अमरावती विभागातील पदवीधर/शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवरील देखरेख. अमरावती विभागातील तक्रारी, उपोषण, अर्ज आणि याचिकांवर कारवाई. कार्यालयीन इमारतीचे देखभाल व्यवस्थापन. महसूल विभागातील जुन्या वाहनांची नोंद रद्द करणे आणि नवीन वाहनांसाठी प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवणे. शासकीय निवासस्थान वाटप समिती संबंधित कार्यवाही. अमरावती विभागातील प्रादेशिक कार्यालये आणि जिल्हा महसूल कार्यालयांची तपासणी.
उपायुक्त (आस्थापना-विकास)
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेत खालील प्रमुख बाबीसंदर्भात कामकाज होते :-
- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अंतर्गत विभागीय आयुक्त स्तरावर असलेल्या अधिकाराशी निगडीत प्रकरणे
- जिल्हा परिषद सेवेतील कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक व सेवाविषयक बाबी मध्ये विभागीय आयुक्त स्तरावर असलेल्या अधिकारांची प्रकारणे
- विभागातील महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ आणि गट ब अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी.
आस्थापना शाखेची कार्य व कर्तव्ये याबाबत अधिकची माहिती ‘कागदपत्रे‘ या सेक्शन खाली माहिती अधिकार कागदपत्रे अंतर्गत दिलेली आहे.
उपायुक्त (विकास योजना )
आयुक्तालयाची ही शाखा विभागातील जिल्हयांमध्ये स्थापन झालेल्या जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत च्या स्तरावर राबविण्यात येणा-या विविध योजनांचे (केंद्र / राज्य) सनियंत्रण व मुल्यमापन करते.
उपायुक्त (अन्न आणि नागरी पुरवठा)
आयुक्तालयाची ही शाखा संपूर्ण प्रदेशातील सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि वितरण पाहते, तसेच अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य घरगुती लाभार्थी यासारख्या गरीब घटकांसाठी सरकारी योजना देखील पाहते. सर्व एनएफएसए लाभार्थ्यांसाठी पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालांविरुद्ध अपील देखील या विभागात विचारात घेतले जाते.
उपायुक्त (रोहयो)
मगांराग्रारोहयो संबधीत कामाची माहीती खालीलप्रमाणे आहे.
- अमरावती विभाग अमरावती मध्ये सध्यास्थितीत 2023-24 एकुण कामे सुरु आहे.
- एकुण मगांराग्रारोहयो मध्ये 264 कामांचा समावेश आहे.
- मिशन मोडवर सिंचन विहीरींचे कामे विभागामध्ये आज रोजी 15601कामे सुरु आहेत.
- मगांराग्रारोहयो आणि विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी साध्य करणेबाबत योजना राबविण्यात येत आहे.
- मजुरांना 15 दिवसाच्या आत मध्ये मजुरी त्यांचे खातेमध्ये जमा होण्याचे ध्येयधोरण राबविण्यात येतात.
- दरवर्षी मगांराग्रारोहयो मध्ये 31 डिसेंबर पूर्वी लेबर बजेट मंजुर करुन त्यांची अंमजबजावणी एप्रिल मध्ये आर्थीक वर्षात करण्यात येते.
- जलयुक्त शिवार योजना 2.0 मध्ये एकुण 38 कामांचा समावेश असून यापैकी आज रोजी प्रस्तावीत कामांचा आराखडा कामे संख्या 33400,ही योजना मध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरुपाची असून,यामध्ये ग्रामपंचायत सर्वेसर्वेा असून कामे ग्रामपंचयाती ग्रामसभेचा ठराव मंजुर करुन त्या कामाची यंत्रणा/ग्रामपंचायत स्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येते.
- मगांराग्रारोहयो अंतर्गत लाभर्थ्यांना निकषाप्रमाणे लाभ देण्यात येते.त्यामध्ये अ) अ.जा. ब) अ.ज क) भटक्या जमाती ड) विमुक्त जाती इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्ी फ) स्त्री कर्ता असलेली कुटूंबे ग) शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी.
- शासन निर्णय दिनांक 01.04.2024 नुसार मजुरी देय 297/- देण्यात येत आहे.शासन निर्णय क्र.मगारो-2021/प्र.क्र.182/मग्रारो-1दिनांक-04नोव्हेंबर 2022 नुसार सिंचन विहीरकरीता पात्र लाभार्थ्यांना ४.०० लक्ष रुपये मंजुरी देण्यात आली आहे.
उपायुक्त (मनोरंजन)
आयुक्तालयाची ही शाखा करमणूक मार्गांद्वारे महसूल संकलन पाहते आणि मुळात देखरेख करणे आणि केबल्स, सिनेमा, नाटक आणि मनोरंजन पार्क या मनोरंजन माध्यमांद्वारे सरकारच्या महसूल जमा करण्याच्या विविध साधनांचे व्यवस्थापन करा..
उपायुक्त (पुनर्वसन)
➤ अमरावती विभागातील पुनर्वसन शाखेमध्ये सिंचन अनुशेष व अनुशेषा व्यतिरिक्त प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन व पुनर्वसनाची कामे तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे महामार्ग, विमानतळ इ. प्रकल्पांतर्गतचे भूसंपादनांच्या कामांचे संनियंत्रण केल्या जाते.
➤ पुनर्वसन शाखेमध्ये खालील कायद्यांनुसार कामकाज चालते.
- न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३
- महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले नियम व आदेश, महसूल व वन विभाग दि. २७.०८.२०१४
- महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९
- भूमी संपादन अधिनियम, १८९४
- रेल्वे अधिनियम, १९८९
- राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६
- A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, १९५६
- महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५
➤पुनर्वसन शाखमध्ये प्रत्यक्ष चालणारे महत्वाचे कामकाज.
- महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ कलम ११ (१) व कलम १३ (३) ची अधिसुचना प्रसिद्धी
- न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १८ नुसार पुनर्वसन आराखडा मंजुरी
- महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ कलम १० (३) नुसार पुनर्वसित गावठाणात पुरवावयाच्या १८ नागरी सुविधा अंदाजपत्रकांना मान्यता प्रदान करणे (मा. विभागीय आयुक्त- प्रशासकीय मंजुरी अधिकार रु. १ ते १० कोटी पर्यंत)
- पीएमजी व प्रगती पोर्टलवरील विषयांचा आढावा
- गावठाण विस्तार योजना प्रकरणे
- अमरावती विभागातील पुरग्रस्त पुनर्वसन
- मुल्यांकन तज्ञ पथक व भूसंपादन अधिकारी यांचे अस्थायी पदांना मुदतवाढीचे प्रस्ताव शासनास सादर करणे व आस्थापना विषयक बाबी.
सहाय्यक आयुक्त (बीसीसेल)
महाराष्ट्र लोकसेवा आरक्षण अधिनियम, २००१ व महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ नुसार शासनाच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांची किंवा पदांची आरक्षणानुसार पदभरती करण्यात येते. या अधिनियमानुसार सरळसेवा व पदोन्नतीकरीता आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.
मागासवर्ग कक्षाकडून आरक्षण अधिनियम, २००१ मध्ये राखुन ठेवावयाच्या पदाची टक्केवारी नमुद असुन त्यानुसार त्याच प्रवर्गातील उमेदवारामधून पदे भरण्यात येतात किंवा नाही याची तपासणी करणे, आरक्षणाच्या विविध शासकीय आदेशाची / नियमांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे तपासणे व वर्ग-३ वर्ग-४ मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक गा-हाण्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरीता दि.१३.८.१९८६ चे शासन निर्णयानुसार या कक्षाची निर्मिती झालेली आहे.
सहाय्यक आयुक्त (भुसुधार)
भूसूधार शाखेमध्ये कुळ कायदा, सिलींग कायदा, भूदान कायदा, वतन / इनाम जमीन, वनहक्क दावे, जमिन महसूल, ७/१२ संगणकीकरण, महाराजस्व अभियान, ऍग्रीस्टॅक योजना, पैसेवारी जाहीर करणे, ई-चावडी प्रकल्प, स्कॅनींन, ई-फेरफार, ई-पीक पहाणी या कामांचे संनियंत्रण केले जाते.
सहआयुक्त (नगर पालिका प्रशासन)
हे आयुक्त कार्यालयाचे विंग विभागातील सर्व नगरपरिषदांची देखरेख करते. हे विंग महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियम, 1965 नुसार कार्य करते.
सहाय्यक संचालक (ताळमेळ)
ताळमेळ शाखेची ध्येय धोरणे, कामाचे विस्तृत स्वरुप व उपलब्ध सेवा
- महसूल विभागाचे वार्षिक तसेच आठमाही/नऊमाही सुधारित अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालय कडून संकलित करुन शासनास सादर करणे.
- प्रशासकिय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या विविध लेखाशिर्षाखालील अनुदानाचे अधिनस्त कार्यालयांना वितरण करणे व महालेखापाल नागपूर यांचे कार्यालयातील खर्चाच्या नोदींशी त्रैमासिक ताळमेळ घेणे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक 1 व 2 यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे तसेच लेखा परिक्षण अहवालातील परिच्छेदापैकी सहाय्यक संचालक (ताळमेळ) यांच्या अधिकार कक्षेतील प्रलंबित परिच्छेदांचे अनुपालन पडताळणे.
- लोकलेखा समिती व महालेखापाल यांच्याकडील जमा व खर्च विषयक परिच्छेदांचा अनुपालन आढावा.
- प्रलंबित तपशिलवार देयके, प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र यांचा आढावा यासह शासनास दर तिमाहीस वित्तीय शिस्तीची माहिती पाठवणे.
- तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये यांचे रोख पुस्तक तसेच इतर लेखाविषयक दस्तऐवज यांची अचानक तपासणी करणे.
- मा.विभागीय आयुक्त यांचे आदेशान्वये विशेष लेखा परिक्षण करणे.
- विनियोजन लेखे शासनास सादर करणे.
- आयुक्त कार्यालयातील वित्तीय बाबींबाबत अभिप्राय देणे.
- विभागातील महसूल विभागातंर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे घरबांधणी अग्रीम, मोटार सायकल अग्रीम, संगणक अग्रीम प्रतिक्षा यादी प्रमाणे प्राकलन अधिकारी / जिल्हाधिकारी यांना अनुदान उपलब्ध करुन देणे व या अग्रीमाबाबतची आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देणे.
- मा.विभागीय आयुक्त यांनी नियुक्त केलेल्या समितीच्या आदेशान्वये महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयके तपासून मंजुर करणे.