अमरावती विभाग

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

	महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोग: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ हा क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की नागरिकांना राज्य सरकारने पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने सेवा पुरविल्या जातील.या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत कोणकोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत याची संपूर्ण माहिती नागरिकांना आरटीएस महाराष्ट्र किंवा 'आपले सरकार' वेब पोर्टलवर जाऊन मिळू शकते.या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिक ऑनलाइन अर्जही करू शकतात.पुरेशा औचित्याशिवाय सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास, नागरिक प्रथम अपील आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि तिसरे आणि अंतिम अपील या आयोगासमोर दाखल करू शकतात.
	डिजिटल महाराष्ट्र: जेव्हा तुम्ही लिंक निवडता तेव्हा तुम्हाला त्या वेबसाइटवर नेव्हिगेट केले जाते. एकदा त्या वेबसाइटवर, तुम्ही वेबसाइटच्या मालक/प्रायोजकांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरणांच्या अधीन असाल. महाऑनलाइन लिमिटेड लिंक केलेल्या वेबसाइट्सच्या मजकुरासाठी आणि विश्वासार्हतेसाठी जबाबदार नाही आणि त्यामध्ये व्यक्त केलेल्या विचारांना समर्थन देत नाही. या पोर्टलवर दुव्याची किंवा तिची सूचीची केवळ उपस्थिती हे कोणत्याही प्रकारचे समर्थन मानले जाऊ नये.
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ : :राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायद्याचे उद्दिष्ट हे आहे की, ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल हाताने काम करण्यासाठी स्वेच्छेने काम करतात अशा प्रत्येक कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस हमीदार मजुरीचा रोजगार उपलब्ध करून देऊन ग्रामीण भागात उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे आहे.
	पीएम-किसान योजना :पीएम किसान ही केंद्र सरकारची १००% निधी असलेली योजना आहे. ०१.१२.२०१८ पासून हि योजना कार्यान्वित झालेली आहे. योजनेंतर्गत 2 हेक्टरपर्यंतची एकत्रित जमीन/मालकी असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष ६,०००/- उत्पन्नाचा आधार दिला जाईल. योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख करेल. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे.
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: "स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन", केंद्र सरकारने माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली १ मे २०१६ रोजी "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" (PMUY) ही सामाजिक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेत धूरमुक्त ग्रामीण भारताची संकल्पना आहे आणि २०१९ पर्यंत संपूर्ण राष्ट्राला सवलतीच्या दरात LPG जोडणी देऊन पाच कोटी कुटुंबांना विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना (BPL) लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे एलपीजीचा वापर वाढेल आणि आरोग्यविषयक विकार, वायू प्रदूषण आणि जंगलतोड कमी करण्यात मदत होईल. पेट्रोलियम मंत्रालय आणि नैसर्गिक वायू योजना राबवत आहे.
	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-PMAY (U) : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन २५ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आले असून २०२२ पर्यंत शहरी भागात सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. मिशन सर्व पात्र कुटुंबांना/लाभार्थ्यांना सुमारे १. १२ कोटी घरांच्या वैध मागणीवर घरे देण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय नोडल एजन्सी मार्फत अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना केंद्रीय सहाय्य प्रदान करते. PMAY(U) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (EWS) घराचा आकार 30 चौरस मीटर पर्यंत असू शकतो. चटई क्षेत्र, तथापि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना मंत्रालयाच्या सल्लामसलत आणि मंजुरीनुसार घरांचा आकार वाढवण्याची लवचिकता आहे.PMAY (शहरी) चे अनुलंब चार पर्यायांद्वारे त्यांच्या उत्पन्न, वित्त आणि जमिनीची उपलब्धता यावर अवलंबून असलेल्या मोठ्या संख्येने लोकांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यायांची एक टोपली स्वीकारली जाते.
	स्वच्छ भारत मिशन :सार्वत्रिक स्वच्छता कव्हरेज मिळविण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी आणि स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, भारताच्या पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत मिशन सुरू केले होते.मिशन अंतर्गत, भारतातील सर्व गावे, ग्रामपंचायती, जिल्हे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ग्रामीण भागात १०० दशलक्ष शौचालये बांधून २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीपर्यंत स्वतःला "ओपन-शौचमुक्त" (ODF) घोषित केले. उघड्यावर शौचमुक्त वर्तन टिकून राहावे, कोणीही मागे राहू नये आणि घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याची खात्री करण्यासाठी, मिशन एसबीएमजीच्या पुढील टप्प्यात म्हणजेच ODF-प्लसकडे वाटचाल करत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या फेज II अंतर्गत ओडीएफ प्लस उपक्रम ODF वर्तनांना बळकटी देतील आणि गावांमध्ये घन आणि द्रव कचऱ्याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनासाठी हस्तक्षेप प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.
	राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) : राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) हा एक कल्याणकारी कार्यक्रम आहे जो ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केला जातो. हा उपक्रम ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही राबविण्यात येत आहे. NSAP हे भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांच्या पूर्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे जे राज्याला अनेक कल्याणकारी उपाययोजना हाती घेण्याचा आदेश देते. नागरिकांसाठी उपजीविकेचे पुरेसे साधन सुरक्षित करणे, जीवनमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे, मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे इ. विशेषतः भारतीय राज्यघटनेचे कलम ४१ राज्याला बेरोजगारी, वृद्धापकाळ, आजारपण आणि अपंगत्व आणि इतर अपात्र गरजांच्या बाबतीत त्याच्या आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत नागरिकांना सार्वजनिक सहाय्य प्रदान करण्याचे निर्देश देते. या उदात्त तत्त्वांनुसारच भारत सरकारने १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी १९९५-९६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा समावेश केला. पंतप्रधानांनी २८ जुलै १९९५ रोजी राष्ट्राला दिलेल्या प्रक्षेपणात जाहीर केले की हा कार्यक्रम १५ ऑगस्ट १९९५ पासून लागू होईल. त्यानुसार भारत शासनाने या तत्त्वांच्या पूर्ततेसाठी NSAP ही केंद्र प्रायोजित योजना दि. १५ ऑगस्ट १९९५ पासून सुरू केली.